अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 साठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आयकराबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली होती. सरकारने वार्षिक 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकरातून सूट दिली आहे. यापूर्वी ही सूट पाच लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर होती.
सरकारने अर्थसंकल्पात हा बदल केवळ प्राप्तिकराबाबत केलेला नाही. त्याऐवजी, 2020 मधील 6 टक्के कर दर आता 5 टक्के करण्यात आला आहेत. आता तीन लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. 3 ते 6 लाखांवर 5 टक्के, 6 ते 9 लाखांवर 10 टक्के, 9 ते 12 लाखांवर 15 टक्के, 12 ते 15 लाखांवर 20 टक्के आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त वर 30 टक्के आकारण्यात येणार आहे.
मोदी सरकारमध्ये करमाफीची मर्यादा अनेक वेळा वाढवण्यात आली आहे. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये वार्षिक दोन लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नव्हता. 2014 मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतर पहिल्या अर्थसंकल्पातच ही मर्यादा दोन लाखांवरून अडीच लाख रुपये करण्यात आली. नंतर ही मर्यादा पाच लाख करण्यात आली आणि आता ती सात लाख करण्यात आली आहे.
आता, जेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीची घोषणा केली, तेव्हा त्याचे फायदे आणि तोटे देखील चर्चिले जाऊ लागले. पण दरम्यान, हेही जाणून घेणं गरजेचं आहे की, ज्या संसदेत हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला, तिथे बसलेले खासदारही आयकर भरतात का? राष्ट्रपतींनी अर्थसंकल्पावर स्वाक्षरी केली तरी ते ही आयकर भरणार का? हे जाणून घेण्याआधी लोकसभा-राज्यसभा खासदार आणि राष्ट्रपतींचा पगार किती आहे हे तुम्हाला माहीत आहे का?
कोणाचा पगार किती? : लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांचे वेतन आणि भत्ते समान आहेत. दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते अखेर 2018 मध्ये वाढले होते. आता 1 एप्रिल 2023 पासून त्यात पुन्हा वाढ होणार आहे. दर पाच वर्षांनी पगार आणि भत्त्यांमध्ये वाढ होते. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांना दरमहा एक लाख रुपये पगार मिळतो.
यासोबतच मतदारसंघासाठी 70 हजार रुपये आणि कार्यालयीन खर्चासाठी 60 हजार रुपये भत्ता उपलब्ध आहे. याशिवाय संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना दररोज 2 हजार रुपये भत्ता मिळतो. पंतप्रधानही सभागृहाचे सदस्य असल्याने त्यांनाही समान वेतन आणि भत्ता मिळतो. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींनाही वेतन आणि भत्ते मिळतात. राष्ट्रपतींना दरमहा 5 लाख रुपये तर उपराष्ट्रपतींना 4 लाख रुपये पगार मिळतो. पगाराव्यतिरिक्त अनेक भत्तेही मिळतात.
तेही कर भरतात का? : खासदार असो वा पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती, प्रत्येकाला आयकर भरावा लागतो. मात्र, त्यांना पगारावरच कर भरावा लागतो. नियमानुसार लोकसभा-राज्यसभेचे खासदार, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती केवळ पगारावरच कर भरतात. स्वतंत्रपणे मिळालेल्या उर्वरित भत्त्यांवर कोणताही कर आकारला जात नाही. म्हणजे खासदारांचे मासिक वेतन एक लाख रुपये आहे. त्यानुसार वार्षिक वेतन 12 लाख रुपये होते. त्यावर फक्त त्यांना कर भरावा लागतो. खासदार, पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या पगारावर ‘इतर स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न’ अंतर्गत कर आकारला जातो.
आमदार कर भरतात का? : प्रत्येक राज्यातील आमदारांना मिळणारे वेतन आणि भत्ते वेगवेगळे आहेत. उदाहरणार्थ, पंजाबच्या आमदारांचा पगार 25 हजार रुपये आहे, तर मध्य प्रदेशच्या आमदारांचा पगार 30 हजार रुपये आहे. बहुतांश राज्यांमध्ये आमदारांच्या मूळ वेतनावरच आयकर लागू होतो. बाकीच्या भत्त्यांवर कोणताही कर नाही.
एका अहवालानुसार, देशात सध्या सात राज्ये आहेत जिथे आमदारांचा आयकर सरकारी तिजोरीतून जातो. या राज्यांमध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांचा समावेश आहे. या राज्यांतील आमदारांचा आयकर जनतेच्या पैशातून भरला जातो.
