अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी संसदेत एक दस्तऐवज सादर केला जाते, ज्याला आर्थिक सर्वेक्षण म्हणतात. ते आज 31 जानेवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करतील. हे एक अतिशय महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे, कारण त्यात मागील वर्षाचा लेखाजोखा आणि आगामी वर्षासाठीच्या सूचना, आव्हाने आणि उपाय यांचा उल्लेख आहे.
हे वाचा: Hikikomori : एकटे राहणे अन एकाकी पडणे…
हे सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंथा नागेश्वरन (CEA V अनंथा नागेश्वरन) यांच्या देखरेखीखाली तयार करण्यात येते. अर्थमंत्र्यांनी संसदेत मांडल्यानंतर पत्रकार परिषदेत मुख्य आर्थिक सल्लागारही माध्यमांच्या प्रश्नांची उत्तरे देतील. आर्थिक सर्वेक्षणात, सरकार आपल्या वित्तीय विकासाविषयी तसेच आर्थिक व्यवस्थापन आणि बाह्य क्षेत्रांबद्दल सांगते. सरकारच्या धोरणांचे आणि कार्यक्रमांचे काय परिणाम झाले आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम झाला, याचीही माहिती त्यात असते. देशाचे पहिले आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 मध्ये सादर करण्यात आले. सन 1964 पर्यंत देशाच्या सामान्य अर्थसंकल्पासोबत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जात होते, परंतु नंतर ते अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी सादर केले जाऊ लागले.
आर्थिक सर्वेक्षण कोण करतो? : अर्थ मंत्रालयाने आर्थिक सर्वेक्षण तयार केले आहे. त्याच्या तयारीसाठी मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचा आर्थिक विभाग जबाबदार आहे. हा विभाग हा महत्त्वाचा दस्तऐवज सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराच्या देखरेखीखाली तयार करतो.
ते महत्वाचे का आहे? : आर्थिक सर्वेक्षणात देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा लेखाजोखा केंद्र सरकारकडून दिला जातो. या दस्तऐवजाच्या माध्यमातून सरकार जनतेला सांगते की देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे? याशिवाय देशाची आर्थिक स्थिती किती वेगाने प्रगती करत आहे, याचीही माहिती दिली जाते. आर्थिक सर्वेक्षणात अर्थव्यवस्थेबाबतच्या सूचनाही सरकारला दिल्या जातात, मात्र या सूचना स्वीकारणे सरकारवर बंधनकारक नाही.
हे वाचा: एलआयसीची धमाकेदार पॉलिसी, 8 वर्षे प्रीमियम भरण्याची गरजच नाही...
