What is POCSO Act : गेल्या महिन्यात कुस्ती प्रकरण बरेच गाजत होते. त्यात पॉक्सो हा शब्द सतत कानावर येत होता. काय आहे हा पॉक्सो कायदा? नेमका कश्याप्रकारे ह्या कायद्याचा उपयोग होतो? लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण (POCSO) कायदा, 2012 मध्ये भारतात लागू करण्यात आला. ह्या कायद्याचा उद्देश लहान मुलामुलींचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करणे आहे. ह्या कायद्याचे महत्त्व, मुख्य तरतुदी आणि देशातील बाल संरक्षणावरील परिणाम यावर जरा माहिती घेणे आपल्या सर्वांसाठी आवश्यक आहे.
भारताने बाल लैंगिक शोषण आणि शोषणाच्या वाढत्या प्रकरणांना आळा घालण्याची तातडीची गरज ओळखली आणि ज्यामुळे POCSO कायदा लागू झाला. या कायद्याचा प्राथमिक उद्देश मुलांच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांच्यावरील लैंगिक गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी एक व्यापक अशी कायदेशीर चौकट प्रदान करणे हा आहे.
हे वाचा: How to take care of four wheeler during monsoon? पावसाळ्यात चारचाकी गाडीची काळजी कशी घेतली पाहिजे?
What is POCSO Act : ह्या आहेत कायद्याच्या प्रमुख तरतुदी :
POCSO कायदा लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ आणि लहान मुलांचा समावेश असलेल्या पोर्नोग्राफीसह विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांचा समावेश करतो.
कायद्यातील काही प्रमुख तरतुदींमध्ये खालील बाबी समाविष्ट आहेत :
What is POCSO Act : कठोर दंड
हा कायदा गुन्हेगारांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करतो. मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळलेल्यांना जबाबदार धरले जाईल असे सुनिश्चित हा कायदा करतो. शिक्षेमध्ये तुरुंगवास, दंड आणि काही प्रकरणांमध्ये, लहान मुलाचा मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत झाल्यास गंभीर गुन्ह्यांसाठी मृत्यूदंड देखील समाविष्ट आहे.
हे वाचा: Indian Car Industry : भारतीय कार उद्योगातील प्रमुख टप्पे आणि घडामोडींचे विहंगावलोकन.
हेही वाचा : सुरक्षित आर्थिक भविष्यासाठी टॉप फायनान्स टिप्स; जाणून घ्या
What is POCSO Act : बाल-अनुकूल प्रक्रिया
हा कायदा तपास, चाचण्या आणि स्टेटमेंट रेकॉर्डिंग दरम्यान बाल-अनुकूल प्रक्रियांवर म्हणजे मुलांना अनुकूल अश्या गोष्टींवर भर देतो. संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेत मुलांना सुरक्षित वाटेल याची खात्री करण्यासाठी विशेष न्यायालये आणि बाल-अनुकूल जागा स्थापन केल्या जातात.
What is POCSO Act : माहिती / अहवाल देणे बंधने
हा कायदा पालक, शिक्षक आणि आरोग्य सेवा देणाऱ्या व्यक्तींवर बाल लैंगिक अत्याचाराच्या कोणत्याही संशयाची किंवा माहितीची तक्रार करण्यासाठी कायदेशीर बंधन लादतो. अशा घटनांची तक्रार करण्यात अयशस्वी झाल्यास कायदेशीर परिणाम भोगावे लागू शकतात.
हे वाचा: Amazing Veg Soups for Monsoon Season : मुसळधार पावसाळी हंगामासाठी भन्नाट अशी व्हेज सूप्स
What is POCSO Act : गोपनीयता / ओळखीचे संरक्षण
POCSO कायदा संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान मुलाच्या ओळखीच्या संरक्षणास प्राधान्य देतो. बालकांची गोपनीयता सुनिश्चित करतो. सामाजिक कलंकापासून त्यांचे रक्षण करतो.
कायद्यापुढील प्रभाव आणि आव्हाने :
कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यापासून, POCSO कायद्याने बाल लैंगिक शोषणाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यात आणि भारतातील अशा प्रकरणांचा अहवाल आणि खटला चालविण्यात सुधारणा करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पीडितांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवण्यासाठी ह्या कायद्यामुळे कायदेशीर मार्ग खुला झाला आहे. गुन्हेगारांना त्यांच्या कृत्यांचे योग्य परिणाम भोगावे लागतील याची खात्री केली जाते.
POCSO कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात अनेक आव्हाने आहेत. यातील काही आव्हानांमध्ये कायदेशीर कारवाईत होणारा विलंब, सामान्य लोकांमध्ये जागरुकतेचा अभाव आणि बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी वाढीव संसाधने तसेच प्रशिक्षित व्यावसायिकांची गरज यांचा समावेश होतो.
POCSO कायदा लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित वातावरण प्रदान करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण असा मैलाचा दगड बनला आहे. बाल पीडितांच्या विशिष्ट गरजा संबोधित करून आणि गुन्हेगारांसाठी कठोर शिक्षा ह्या कायद्याने स्थापित केली आहे. सदरील कायद्याची अंमलबजावणी मजबूत करण्यासाठी, जनतेत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शेवटी भारतातील मुलांचे कल्याण आणि संरक्षण करण्यासाठी सतत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.