You will get cheap sand : महसूलमंत्र्यांनी जाहिर केलेले नवीन वाळू धोरण लवकरच येणार आहे. यानुसार सध्याची प्रचलित ठेकेदारी पद्धत बंद होणार असून महसूल विभागाकडून वाळू विक्री केली जाणार आहे. त्यामुळे यापुढे आता ज्याला वाळू हवी आहे त्याने ऑनलाईन मागणी नोंदवायची, रॉयल्टी भरायची आणि वाळू घेऊन जायची असे हे धोरण आहे. हे सर्व करण्यासाठी नदीपात्रात वाळूचे साठे तयार केले जाणार आहेत.
सध्यस्थितीला वाळू ठेकेदार रेतीघाटांचे लिलाव घेत आहे. त्यामुळे ठेकेदार ठरवतील त्या भावाने सर्वसामान्यांना वाळू विकत घ्यावी लागते. मात्र यापुढे नदीपात्रात वाळूची सरकारी केंद्र निर्मिती केली जाणार आहे. दरम्यान ज्यांच्या घराचे काम सुरू आहे त्यांनी ऑनलाईन मागणी नोंदवायची शासनाची रॉयल्टी भरायची व वाळू घेऊन जायची.
हे वाचा: अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण का येते? जाणून घ्या..
नवीन धोरणानुसार नदीपात्रातील वाळूचा उपसा करण्यासाठी एका एजन्सीची नियुक्ती केली जाईल. या एजन्सीकडून वाळूचा उपसा करून त्याचा शासकीय वाळू केंद्रात साठा केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे हे वाळू साठे नदीपात्रावरच असतील. त्यामुळे ज्यांना वाळू हवी आहे त्यांनी त्यांचे वाहन व ऑनलाईन रॉयल्टी भरायची. त्याची पावती सोबत घेऊन यायची आणि वाळू न्यायची.
गेल्या काही वर्षांपासून एक ब्रास वाळूसाठी ठेकेदाराकडून जवळपास 8 हजार रुपयापर्यंत दर आकारले जात आहे.त त्यामुळे सर्वसामान्यांना वाळू विकत घेणे आवाक्या बाहेर गेल्याचे चित्र होते. याच कारणास्तव शासनाने नवीन वाळू धोरणात महसूल विभागामार्फत वाळू विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे वाळूचे दर निम्म्यापेक्षा खाली येतील.
कोणतेही बांधकाम म्हटले की, वाळू मोठ्या प्रमाणात लागते. मात्र वाळूचे वाढलेले दर पाहता बांधकाम व्यावसायिक वाळू ऐवजी कचचा वापरत आहेत. मात्र आता नवीन वाळू धोरणानुसार वाळू स्वस्त झाल्यास बांधकाम खर्च कमी होऊन घराच्या किमती कमी होतील, असे देखील बोलले जात आहे. नवीन वाळू धोरणाचा मसुदा तयार झालेला आहे. मात्र मंत्रिमंडळात अद्याप या नवीन धोरणाला मंजुरी मिळालेली नाही, मंजुरी मिळताच राज्यभरात हे नवीन धोरण लागू होईल.
