State Cabinet Meeting Decision : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत तसेच अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या शेतकरी सन्मान योजनेलाही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य आणि वस्त्र विभागातील निर्णय, नवीन कामगार नियमांना मान्यता तसेच गुंतवणुकीबाबत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आजच्या बैठकीत नेमके कोणते निर्णय घेण्यात आले आहेत? जाणून घेऊयात…
State Cabinet Meeting Decision : शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे निर्णय :
एक रुपयांत मिळणार विमा :
जोरदार पाऊस, अवर्षण, अवकाळी पाऊस, वादळीवारा, गारपीट, नैसर्गिक आपत्ती ह्या गोष्टी शेतकऱ्यांच्या पाचवीला पुजलेल्या असतात. कधी कधी एखाद्या किडीचा प्रादुर्भाव वाढतो आणि पिकांचे नुकसान होते. कधी टोळधाड येते तर एखाद्यावेळी भाव इतके घसरतात की माल रस्त्यावर फेकून दिला जातो. शेतकऱ्याला कायमच जीव तळहातावर घेऊन जगावं लागतं. शेतकऱ्याला पीक विमा कवच मिळाल्यास त्याचा फायदाच होणार आहे. परंतु हे पीक विमा कवच परवडणाऱ्या दरात आणि कमी कटकटीचे असावे ह्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. हीच समस्या लक्षात घेऊन आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना आता फक्त अवघ्या एक रुपयात विमा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हे वाचा: LIC Gets Income Tax Penalty Notice Of Rs 84 Cr : LIC ला आयकर विभागाकडून 84 काेटी भरण्याची नाेटीस
हेही वाचा : येत्या वर्षभरात मागणी वाढेल अश्या क्षेत्रातल्या नोकरीच्या संधी.
State Cabinet Meeting Decision : नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार
केंद्र सरकारप्रमाणे राज्यात देखील शेतकऱ्यांच्या सन्मानार्थ शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरु करणार आहे. या योजनेला राज्यमंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या शेतकरी सन्मान योजने प्रमाणे 6 हजार रुपये मदत म्हणून मिळणार आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून शेतकऱ्यांना आता एकूण 12 हजार रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
5F प्रकारातले शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण –
कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच यात 25 हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित होणार आहे. यामार्फत फार्म टू फायबर टू फॅक्टरी टू फॅशन टू फॉरेन महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ स्थापन होणार आहे. राज्यातल्या 6 टेक्स्टटाईल पार्क्सचा विकास होणार आहे. तसेच उत्पादित कापसावरील प्रक्रिया करण्याची क्षमता 30 टक्क्यावरून आता 80 टक्क्यापर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. यासोबतच विणकरांना वयाच्या साठीनंतर वृद्धावस्था निवृत्ती वेतन जाहीर करण्यात आलेले आहे. या निर्णयामुळे जागतिक पातळीवर भारतीय वस्त्रोद्योग आता आपली मोहोर उमटवेल यात शंका नाही.
हे वाचा: Central Govt - Scrap selling : भंगार विका, पैसे मिळवा.
State Cabinet Meeting Decision : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील अन्य महत्वाचे निर्णय
डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’ योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली असून. योजना आणखी तीन जिल्ह्यात राबविणार येण्याला मान्यता देण्यात आलीं आहे.
सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. 22.18 कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण
हे वाचा: Caste Based Survey : शासकीय सेवेत जातीनिहाय सर्वेक्षण हाेणार...?
राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. 95 हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची 105 पदांची निर्मिती करणार आहे.
नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त 1710 कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
एकंदरीत आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अतिशय महत्वाचे आहेत. काही योजनांची घोषणा ही यंदाच्या अर्थसंकल्पात झाली होती. त्यानुसार हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
