Buying land? ‘Ya’ entries on Satbara : जमीन खरेदी किंवा विक्री करणं वाटतं तितकी सोपी बाब राहिलेली नाही. प्रत्यक्षात एखादी जमीन खरेदी/ विक्री करतताना सरकारी कागदांवर केलेल्या नोंदीमुळे अनेकांचा पुरता गोंधळून उडतो. अशात जमिनीच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत, त्यामुळेपरस्पर विक्री करणे किंवा अनधिकृतपणे ताबा मिळवणे किंवा सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जमिनीची विक्री करुन समोरच्यांची फसवणूक करणे असे अनेक प्रकार समोर येत आहे. त्यामुळे सरकारी कागदोपत्री कोणत्या जमिनीची खरेदी-विक्री करता येते? कोणत्या परिस्थितीत ती करता येते? याबाबतची सविस्तर माहिती आजच्या लेखामध्ये घेऊयात…
कोणत्याही जमिनीचा व्यवहार म्हटलं की, त्याचा सातबारा आणि आठ ‘अ’ उतारा सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. सातबारा उताऱ्यावर भोगवटादार किंवा जुनी शर्त, नवी शर्त किंवा वर्ग एक, वर्ग दोन अशा शब्दांचा उल्लेख असतो. जमिनीचा व्यवहार करताना ते शब्द नेमके काय आहेत? याची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा, 1966 नुसार जमिनीची तीन प्रकार पडतात. त्यामध्ये जुनी शर्त जमीन, नवीन शर्त जमीन आणि शासकीय पट्टेदार जमीन असे वर्ग आहेत.
हे वाचा: पेटीएम अँप डाउनलोड करून महिन्याला १०-२० हजार रुपये कमवा
जुनी शर्तीची जमीन, वर्ग 1 जमीन किंवा भोगवटादार वर्ग 1 म्हणजे काय? : जुनी शर्त या प्रकारात शेतकरी स्वत: त्या जमिनीचा मालक असतो. सातबाराच्या उताऱ्यावर ‘खा’ हा उल्लेख या प्रकारात मोडतो. याचा अर्थ ही जमीन खासगी मालकीची आहे, यामध्ये सरकार किंवा इतर कुणाचीही मालकी नाही. या जमिनीच्या व्यवहारावर फक्त शेतकऱ्याचं नियंत्रण असतं, बाकी कोणाचं नाही. या जमिनीचा मालक/ धारक अशा मालमत्तेचा कधीही आणि कोणत्याही स्वरुपाचा व्यवहार करण्यास मोकळा असतो. म्हणजे या जमिनीचा व्यवहार करण्यासाठी त्या मालकाला कोणाच्याही पूर्वपरवानगीची गरज नसते. जर तुम्हाला भोगवटादार वर्ग 1 ची व्याख्या माहिती करुन घ्यायची असेल तर ती महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 29 (2) मध्ये नमूद आहे.
नवीन शर्तीची जमीन, वर्ग 2 जमीन किंवा भोगवटादार वर्ग 2 म्हणजे काय? : पूर्वीच्या काळाचा विचार केला तर अनेकांना इनाम आणि वतन म्हणून जमिनी दिल्या गेल्या होत्या. राज्यकर्ते वा शासनासाठी काही काम केल्यास त्याला अशा जमिनी दिल्या जायच्या. काही शेतकऱ्यांना कुळवहिवाट कायद्यात अशा जमिनी दिल्या गेल्या तर काहींना शासनाने कसण्यासाठी देखील जमिनी दिल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी दिलेल्या अशा सर्व जमिनी या वर्गात मोडतात. याची व्याख्या माहिती करुन घ्यायची असेल तर ती महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 29 (3) मध्ये नमूद आहे.
जुन्या शर्तीच्या जमीन मालकाला जे फायदे आहेत तेच फायदे या जमीन मालकांना मिळतात. फक्त त्यावर काही अतिरिक्त नियंत्रण असतात. या प्रकारच्या जमिनी विकताना जमीनधारकाला मिळणाऱ्या रक्कमेतून ठराविक रक्कम सरकारला द्यावी लागते. या जमिनीचं हस्तांरण करण्याच्या हक्कावर शासनाने काही निर्बंध घातलेत. याची विक्री करण्यासाठी काही बंधने आणि अटी आहेत. या जमिनीची विक्री करताना सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी आणि शासकीय सोपस्कार पूर्ण करावे लागतात. या जमिनी म्हणजे काही विशेष कारणासाठी मिळालेले भोगवट्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे याच्या विक्री आणि हस्तांतरणासाठी शासनाची परवानगी लागते. काही ठिकाणी तहसिलदार तर काही ठिकाणी त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची यासाठी परवानगी लागते. या जमिनीची नोंद गाव नमुना क्रमांक 1- क मध्ये केली असते.
हे वाचा: 19 फेब्रुवारी 2023 : आज तुमचा दिवस कसा राहिल? वाचा…
शासकीय पट्टेदार म्हणजे काय? : ज्या शेतकऱ्यांना ठराविक मुदतीसाठी शासनाकडून वहिवाट्यासाठी भाडेतत्वावर जमीन दिली गेली आहे अशा शेतकऱ्यांना शासकीय पट्टेदार म्हटले जात. शासकीय पट्टेदारची व्याख्या महाराष्ट्र महसूल अधिनिमय 1966, कलम 2 (11) मध्ये पाहायला मिळेल.
नवीन शर्तीच्या जमिनी खरेदी करताना काय काळजी घ्यावी? : अशा जमिनी शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय खरेदी करणे टाळा नका. अनेकवेळा कमी किमतीत जमीन मिळतेय म्हणून शॉर्टकट मारण्याचा प्रयत्न होतो, तो महागात पडू शकतो. शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जर नवीन शर्तीची जमीन खरेदी केला तर तो व्यवहार पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरतो.
हे वाचा: हिरोने लाँच केली नवीन स्कूटर; किंमत आणि फिचर्ससह सर्व काही जाणून घ्या...
