Thursday , 21 November 2024
Home घडामोडी Bullock Cart Race : ब्रेकिंग..! आता बैलगाडा शर्यतीचा नाद घुमणार; सुप्रीम कोर्टाची परवानगी.
घडामोडी

Bullock Cart Race : ब्रेकिंग..! आता बैलगाडा शर्यतीचा नाद घुमणार; सुप्रीम कोर्टाची परवानगी.

Bullock Cart Race : ब्रेकिंग..! आता बैलगाडा शर्यतीचा नाद घुमणार; सुप्रीम कोर्टाची परवानगी.
Bullock Cart Race : Letstalk

Bullock Cart Race : “नाद एकाच एकाच एकाच बैलगाडा शर्यत…” आता हे गाणं गावखेड्यांच्या माळरानावरती वाजताना पाहायला मिळेल.

राज्यातील अनेक गावांचा पारंपरिक खेळ असणाऱ्या बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी सुप्रीम कोर्टाने आज उठवली आहे.

हे वाचा: One Nation One Document : काय असेल हा नवीन कायदा?

सुनावणीनंतर घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर पाच महिन्यांनी म्हणजे आज निकाल देण्यात आला आहे.

राज्य सरकारचा कायदा वैध : सुप्रीम कोर्ट

आज महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत, तामिळनाडुमधील जलीकट्टू तर कर्नाटकातील कंबाला यांना परवानगी देणाऱ्या कायद्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटलं आहे की, संबंधित राज्य सरकारने या खेळासंबंधी बनवलेले कायदे वैध आहेत.

हे वाचा: PM Modi US Visit : मोदींसाठी आयोजित केलेल्या स्टेट डिनर मध्ये कोण-कोणते दिग्गज आले होते?

तसेच हे खेळ राज्यांचे पारंपरिक खेळ आहेत, यात प्राण्यांना कोणतीही मारहाण केली जात नाही किंवा इजा पोहचवली जात नाही,

असेही निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे. त्यानुसार या खेळांवरची बंदी सुप्रीम कोर्टने उठवली आहे.

हेही वाचा : Bombay Stock Exchange : बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

हे वाचा: Ahmednagar News 2023 : राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत गजानन हाॅस्पिटलमध्ये मूक बधीरपणाची मोफत तपासणी

Bullock Cart Race : बैलगाडा शर्यत प्रेमींमध्ये आनंदोत्सव

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्यातील बैलगाडा शर्यत प्रेमींमध्ये एकाच जल्लोष पाहायला मिळाला. लोकांनी पेढे वाटत आनंदोत्सव साजरा केला. तसेच उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेक मोठ्या नेत्यांनी यावरती चांगली प्रतिक्रिया दिली आहे.

दरम्यान, डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला आहे.