Caste Based Survey : सध्या देशात जातीनिहाय सर्वेक्षणाचे वारे वाहत आहे. बिहार मध्ये तर ही प्रक्रिया वेगाने चालू आहे. अनेक राज्यातल्या विशिष्ठ समुदायांची मागणी आहे की आमच्या जातीची गणना करून आम्हाला जाती आधारित रिझव्हेशन मिळावे. महाराष्ट्रातही आता जातीनिहाय सर्व्हेक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे.

मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाविषयीच्या आंदोलनानंतर आता सगळीकडे आरक्षण, जातीनिहाय जनगणना, जातीनिहाय सर्वेक्षण ह्यासाठी होणाऱ्या चर्चाना जोर आला आहे.

हे वाचा: MPSC PSI Exam 2023 : पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा पूर्व परीक्षा

Caste Based Survey : शासकीय सेवेत जातीनिहाय सर्वेक्षण हाेणार…?

महाराष्ट्रात सरकारी सेवेत असलेल्या लोकांना आता कदाचित काही लाभ मिळू शकतात. राज्यातील शासकीय सेवेत असलेल्यांसाठी माेठी बातमी आहे. राज्यातील शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या जातनाेंदी तपासल्या जाणार आहेत. राज्य मागासवर्गीय आयाेग आणि मुख्य सचिवांकडून हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा, अशा सर्व समाज घटकांमधील किती कर्मचारी सरकारी सेवेत आहेत, याचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

हेही वाचा : Bank Holidays In October 2023 : ऑक्टोबर महिन्यात 15 दिवस बँका असणार बंद

Caste Based Survey : छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीमध्ये निर्णय 

अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी कर्मचाऱ्यांचे शासकीय नाेकऱ्यांमध्ये प्रमाण कमी असल्याचा अहवाल काल बैठकीत सादर केला हाेता. यावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हे वाचा: Will 2000 thousand Notes be exchanged after 30th September? : 2000 हजाराच्या नाेटा 30 सप्टेंबरनंतर बदलून मिळतील का?

शासकीय सेवेत हाेत असलेल्या या सर्वेक्षणामुळे (Caste Based Survey) काेणत्या प्रवर्गातील किती लाेक शासकीय सेवेत आहे, याची आकडेवारी समाेर येईल. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

हे वाचा: LIC Gets Income Tax Penalty Notice Of Rs 84 Cr : LIC ला आयकर विभागाकडून 84 काेटी भरण्याची नाेटीस