MGNREGA Yojana : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा योजना), ज्याला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) म्हणून देखील ओळखले जाते, ही भारतातील प्रमुख सामाजिक कल्याणकारी योजनांपैकी एक योजना आहे. ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार आणि उपजीविकेची सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने 2005 मध्ये ही योजना लॉन्च केली होती.
MGNREGA Yojana : मनरेगा योजना काय आहे?
मनरेगा या योजनेअंतर्गत भारतातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षाला 100 दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची मागणी करण्याचा अधिकार आहे. ही योजना ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना रोजगाराची हमी देते. या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये जलसंधारण, सिंचन प्रकल्प, ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी, वनीकरण आणि ग्रामीण विकासाला हातभार लावणारी इतर संबंधित कामे समाविष्ट आहेत.
हे वाचा: Pradhan Mantri Awas Yojana : सरकारी योजना - प्रधानमंत्री आवास योजना.
MGNREGA Yojana : मनरेगा योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे :
उपजीविकेची सुरक्षा प्रदान करणे : या योजनेचा उद्देश ग्रामीण कुटुंबांना उत्पन्न आणि रोजगाराच्या संधी प्रदान करणे, त्यांच्या उपजीविकेची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आहे.
ग्रामीण पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण : रस्ते, कालवे, तलाव आणि इतर मालमत्तांसारख्या ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि सुधारणे यावर मनरेगाचा भर आहे. ज्यामुळे ग्रामीण भागातील समुदायाला फायदा होईल आणि ग्रामीण विकासात हातभार लागेल.
हे वाचा: Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana : दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
महिला सक्षमीकरण : हा कार्यक्रम स्त्री-पुरुष समानतेला प्रोत्साहन देणारा आहे. कारण लाभार्थ्यांपैकी किमान एक तृतीयांश महिला आहेत याची खात्री करून श्रमशक्तीत महिलांचा सहभाग वाढविण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
शाश्वत विकास : मनरेगामध्ये जलसंधारण, वनीकरण आणि जमीन विकास यासारख्या शाश्वत विकासास हातभार लावणाऱ्या उपक्रमांवर भर दिला जातो.
दारिद्र्य निर्मूलन : ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार व उत्पन्न उपलब्ध करून देऊन दारिद्र्य निर्मूलन आणि ग्रामीण ते शहरी स्थलांतर कमी करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
हे वाचा: Samarth Yojana : वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची एक अनोखी विकास योजना.
मनरेगाच्या अंमलबजावणीत नोकरीची नोंदणी, कामाचे वाटप आणि मजुरी देण्यासह विविध टप्प्यांचा समावेश आहे. संबंधित राज्य सरकारांच्या अधिसूचित किमान वेतन दरानुसार वेतन दिले जाते. या योजनेत पारदर्शकतावर देखील भर देण्यात आला आहे.
मनरेगामुळे भारतातील ग्रामीण रोजगार आणि उपजीविकेवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. यामुळे लाखो ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत, ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाली आहे आणि दारिद्र्य निर्मूलनास हातभार लागला आहे. मात्र, या योजनेला वेळेवर वेतन देणे, प्रशासकीय बाबी, हाती घेतलेल्या कामाची गुणवत्ता व उत्पादकता सुनिश्चित करणे आदी आव्हाने आहेत.
