देशाचा अर्थसंकल्प कसा बनवला जातो? बजेट बनवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया माहित करून घ्या…
सहसा आपण आपल्या उत्पन्नाच्या आधारे आपले बजेट बनवतो. उदाहरणार्थ, आमचे मासिक उत्पन्न 20 हजार असल्यास, आम्ही त्यानुसार आमचे खर्च समायोजित करतो. पण जेव्हा देशाचा अर्थसंकल्प बनवायचा असतो तेव्हा ही प्रक्रिया खूपच गुंतागुंतीची होते. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की सरकार आपले बजेट बनवताना आधी आपल्या खर्चाचे आकलन करते आणि मग त्यानुसार कमाईचे साधन शोधते. प्रत्येक नवीन आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण देशाचा लेखाजोखा त्यात मांडला जातो. ही प्रक्रिया खूप क्लिष्ट आहे. चला तर जाणून घेऊया 2023 चा अर्थसंकल्प कसा बनवला गेला आणि त्याची संपूर्ण प्रक्रिया काय होती?
केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज 1 फेब्रुवारी रोजी चौथा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी म्हणजे 31 जानेवारी रोजी आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आले.
आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय? : आर्थिक पाहणीच्या आधारे आगामी काळात काय महाग होणार आहे आणि काय स्वस्त होणार आहे? याचा अंदाज बांधला जातो. कारण त्यात गेल्या वर्षीच्या अर्थव्यवस्थेचा लेखाजोखा असतो. आर्थिक सर्वेक्षणाच्या दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जातो.
आता बजेट तयार करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल बोलूया. तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की बजेट बनवण्याची प्रक्रिया खूप लांब असते आणि ते बनवण्याची तयारी जवळपास 6 महिने आधीच सुरू होते. म्हणजेच, ऑगस्ट ते सप्टेंबर दरम्यान, बजेट तयार करण्याची प्रक्रिया (बजेट 2023 प्रक्रिया) सुरू होते. अर्थसंकल्प केवळ अर्थ मंत्रालयच नाही तर NITI आयोग आणि इतर संबंधित मंत्रालयांशी सल्लामसलत करून तयार केला जातो.
बजेट कसे तयार केले गेले (अर्थसंकल्प 2023 प्रक्रिया)? : अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी परिपत्रक जारी केले जाते. हे परिपत्रक वित्त मंत्रालय, सर्व मंत्रालये, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि स्वायत्त संस्थांना आगामी वर्षासाठी त्यांचे स्वतःचे अंदाज तयार करण्यास सांगते. या परिपत्रकात अर्थसंकल्पाशी संबंधित इतर मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
अर्थ मंत्रालयाचे परिपत्रक प्राप्त होताच सर्व मंत्रालये आपल्या खर्चाचा अंदाज बांधू लागतात. खर्चाच्या अंदाजाचा ढोबळ अंदाज बांधला जातो. सरकारच्या तिजोरीत किती महसूल कोठून येणार आहे आणि कर महसुलातून किती रक्कम मिळणार आहे? याचा अंदाज येतो. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, सर्व कागदपत्रे तपासली जातात आणि सल्लामसलत केल्यानंतर, हा सर्व डेटा अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविला जातो. मग अर्थ मंत्रालय या सर्व शिफारशींचा विचार करते आणि त्यानंतर येणाऱ्या काळात करावयाच्या खर्चाच्या आधारे महसूल वेगवेगळ्या विभागांना वितरित केला जातो.
यानंतर महसूल विभाग आणि आर्थिक व्यवहार विभाग व्यापारी, शेतकरी, अर्थतज्ज्ञ आणि नागरी संस्थांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून अर्थसंकल्पाबाबत मत मागवले जाते. याला प्री-बजेट चर्चा म्हणतात. चर्चेची प्रक्रिया संपल्यानंतर, अर्थमंत्री अंतिम मागण्यांवर निर्णय घेतात आणि त्यास अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी पंतप्रधानांशी चर्चा करतात. तसेच अर्थसंकल्पासंबंधी पुढील निर्णयांची माहिती देऊन त्यांचे मत जाणून घेतले जाते. यानंतर, अर्थ मंत्रालयाला अर्थसंकल्प तयार करण्यात सहभागी असलेल्या सर्व विभागांकडून उत्पन्न आणि खर्चाच्या पावत्या प्राप्त होतात आणि पुढील वर्षासाठी अंदाजे उत्पन्न आणि खर्चाची योजना तयार केली जाते.
अर्थसंकल्पाला अंतिम रूप देण्यासाठी सरकारने पुन्हा एकदा राज्ये, अर्थतज्ज्ञ, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, बँकर्स आणि कामगार संघटनांशी चर्चा केली. शेवटी, अर्थ मंत्रालयाच्या सुधारित अंदाजपत्रकाच्या आधारे अर्थसंकल्पीय भाषण तयार केले जाते. शेवटी, अर्थमंत्र्यांनी हलवा समारंभ आयोजित केला आहे जो अर्थसंकल्पाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाल्याचे प्रतीक आहे. हलवा समारंभानंतर अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांच्या छपाईचे काम सुरू होते. अर्थमंत्री हा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर करतात. अर्थसंकल्पाची प्रत सर्व खासदारांना वाटली जाते.
